उन वाहनों को सशुल्क चलाने हेतु खनन समिति की बैठक मंें स्वीकृति प्रदान की गई।
जिलाधिकारी ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए पुलिस, परिवहन एवं खनन विभाग को टास्क फोर्स गठित कर नियमित संयुक्त अभियान चलाकर अवैध खनन के विरूद्व कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये। उन्हांेने वन महकमे के अधिकारियों को निर्देश दिये कि खनन क्षेत्र के मार्गाें में नियमित पानी का छिडकाव किया जाए साथ ही जिन खनन गेटों में आतिथि तक सीसीटीवी कैमरा नही लगाये गये हैं उन खनन गेटों पर 15 दिनों के भीतर सीसीटीवी कैमरा लगाने के भी निर्देश दिये।
उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को रामनगर खनन क्षेत्रों के बाहरी मार्गों पर एएनपीआर कैमरा लगाने हेतु स्टीमेट तैयार कर शीघ्र कैमरा लगाने के निर्देश दिये साथ ही लोनिवि विभाग को जेब्रा क्रासिंग, स्पीड ब्रेकर आदि के भी स्टीमेट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि खनन कार्य कर रहे श्रमिकांे का चिकित्सकीय परीक्षण हेतु समय-समय पर चिकित्सा शिविर, पेयजल व शौचालय की व्यवस्था करना भी सुनिश्चित करें।
बैठक में डीएलएम धीरेन्द्र बिष्ट, उपजिलाधिकारी पारितोष वर्मा, राहुल साह, रेखा कोहली के साथ ही पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
