उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट रखा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किए गए बजट के खास मायने हैं
बजट में 15 फीसदी बढ़ोतरी की गई
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, सरकार जेंडर बजट के साथ राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। धामी सरकार ने 89 हजार करोड़ का बजट पेश किया। राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ रहा। राजस्व घाटा अभी अनुमानित नहीं है। इस बार बजट में 15 फीसदी बढ़ोतरी की गई।
सीएम धामी करेंगे प्रेस कांफ्रेस
विधानसभा के पटल पर धामी सरकार ने बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट की खासियत बताई। वहीं अब सीएम धामी कुछ ही देर में प्रेस कांफ्रेस करेंगे।
38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़
- बजट में प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़
- खेल महाकुम्भ आयोजन हेतु लगभग 27.00 करोड़
- ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम के लिए 15.00 करोड़
- राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन के लिए 10 करोड़
- शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों हेतु 10 करोड़
- अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाडियों को पुरस्कार/आर्थिक सहायता आठ करोड़
- उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढावा दिये जाने के लिए सात करोड़
- प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में पांच करोड़
- अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार / आर्थिक सहायता आठ करोड़
- वर्क फोर्स डेवलपमेंट फॉर मार्डन इकोनामी के लिए पांच करोड़
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 2024-25 में लगभग चार करोड़
- मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत दो करोड़
महत्वपूर्ण योजना / प्रावधान
- नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (ए०डी०बी०) के लिए 150 करोड़
- नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (हल्द्वानी एवं अन्य शहर) के लिए 109 करोड़
- नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं के निर्माण के लिए सौ करोड़
- पेयजल विभाग में के०एफ० डब्ल्यू० परियोजना के लिए सौ करोड़
- अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन फेज-2 के लिए सौ करोड़
- मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज-2) के लिए 60.00 करोड़
- मलिन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 50.00 करोड़
- ऋषिकेश नगर एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना के अन्तर्गत 27.00 करोड़
- ग्रीन फील्ड/ ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण के लिए 20.00 करोड़
- गैरसैंण में अवस्थापना कार्य के लिए 20.00 करोड़
उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान – 824 करोड
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग – 733 करोड
2023-24 का संशोधित अनुमान-763 करोड़
युवा कल्याण एवं खेलकूद
युवा कल्याण एवं खेलकूद में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान 534 करोड़
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग – 229 करोड़
2023-24 का संशोधित अनुमान – 233 करोड़
तकनीकी शिक्षा में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान- 321 करोड़
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग -243 करोड़
2023-24 का संशोधित अनुमान- 316 करोड़
उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान- 824 करोड़
2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग- 733 करोड़
2023-24 का संशोधित अनुमान-763
बजट में युवा शक्ति के लिए खास
- डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़
- एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना को 2 करोड़
- आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही।
- खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर
- सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब
- विज्ञान के केंद्र चंपावत को तीन करोड़
- उदीयमान खिलाड़ी को छात्रवृत्ति के तहत 10 करोड़
- राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़
- राज्य व राष्ट्रीय युवा महोत्सव को 10 करोड़
- प्रशिक्षण शिविर को 5 करोड़
- खेलो इंडिया के लिए दो करोड़
- पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन को दो करोड़
- बजट में भी ये भी
- निशुल्क गैस रिफिल 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में तीन सिलिंडर के लिए 54 करोड़
- पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़
- आंदोलकारियों के कल्याण व कोर्प्स फंड को 44 करोड़
- खाद्यान्न योजना को 20 करोड़
- विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख
- बजट में जानें क्या मिली सौगात
- धामी सरकार ने 89230.07 हजार करोड़ का बजट पेश किया। राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ रहा। राजस्व घाटा अभी अनुमानित नहीं है।
- सभी जिलों में हवाई संपर्क
- असुरक्षित पुलों से छुटकारा
- सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धि
- सभी जिलों में स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना
- जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्रों की स्थापना
- समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है सरकार: वित्त मंत्री
- वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, सरकार जेंडर बजट के साथ राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार बजटीय प्रावधान और नई योजनाओं का स्वरूप निर्धारित करेगी।
- सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पेश कर रहे बजट
- सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में विकास की संभावनाओं का नियंत्रित दोहन करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का रोडमैप तैयार किया है। इस रोडमैप के तहत सरकार को पर्यटन, उद्यान, आयुष, सेवा, उद्योग, अवस्थापना विकास, तीर्थांटन और नई टाउनशिप के क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीन पर उतारना है।
- सभी जिला मुख्यालयों में स्टेडियम
- प्रदेश से बाहर छात्रों को शैक्षिक भ्रमण
- अभिभाषण पूरी तरह से निराशाजनक : यशपाल आर्य
- इससे पहले विधानसभा सत्र में पहले राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बजट सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण प्रदेश सरकार के विजन का रोडमैप होता है। लेकिन अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं है। पुराने संकल्पों को दोहराया गया है। अभिभाषण पूरी तरह से निराशाजनक है। आर्य ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण प्रदेश सरकार का एक दस्तावेज होता है। प्रदेश की जनता को उम्मीद होती है कि सरकार अभिभाषण में राज्य के विकास को लेकर अपना विजन रखेगी। लेकिन इसमें नया कुछ नहीं है। पिछले वर्ष सरकार ने जो संकल्प लिए थे। उन्हीं को दोहराया गया है। इससे जाहिर होता है कि प्रदेश सरकार किस दिशा में काम कर रही है।
- गैरसैंण में बजट सत्र न करने विपक्ष ने सरकार को घेरा
- बजट सत्र गैरसैंण में न कराए जाने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधायकों, पूर्व मंत्रियों व कार्यकर्ताओं के साथ गांधी पार्क में एक घंटे का मौन उपवास किया। उन्होंने कहा कि सत्र को गैरसैंण में न कर भाजपा राज्य निर्माण भावना का अपमान कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बजट सत्र को गैरसैंण में करने का निर्णय विधानसभा के संकल्प के रूप में लिया गया था। लेकिन, भाजपा की सरकार ने बजट सत्र वहां न कर उत्तराखंड की जनता और राज्य निर्माण की भावना का अपमान किया है। साथ ही यह उत्तराखंड के शहीदों का भी अपमान है। कहा कि उनकी सरकार ने विधानसभा भवन सहित कई आधारभूत ढांचे का निर्माण भी वहां किया था।
शमीम बानो
संपादक – सच्चाई की किरण (पाक्षिक समाचार पत्र)
पता – काशीपुर
