छोटे राज्य का बड़ा फैसला…भाजपा शासित राज्यों के लिए उत्तराखंड बन सकता है नजीर

2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया। इस दौरान समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जनता से यूसीसी को लेकर सुझाव आमंत्रित किए। दशकों से एक…

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शादी के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन से होंगे लाभ ही लाभ, जानें किन समस्याओं के कारण की गई यूसीसी की वकालत

 समान नागरिक संहिता लागू होने से दशकों से चली आ रहीं कुरीतियां और कुप्रथाएं खत्म होंगी। सभी को एक समान अधिकार मिल सकेगा। बेटा-बेटी और स्त्री-पुरुष के बीच का भेदभाव खत्म होगा। यहां पढ़ें वो कौन सी समस्याएं हैं जिनकी वजह से यूसीसी की वकालत की गई। समान नागरिक संहिता में एक प्रावधान शादी का अनिवार्य…

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